क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदैव रूप रमणीयताया

दिल को कहीं चैन न मिला, मैं जिंदगी में यारों अकेला ही रहा। लाखों दिलवालों के बावजूद जिंदगी में एक अदद जीवनसाथी की तलाश रहती है। अगर कहें कि केवल एक तो यह भी तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी बहुत से दोस्तों और उनके अंदर छुपी गहरी और अनूठी भावनाओं की तलाश करती रहती है। जहाँ यह मिल जाये तो लगता है कि किसी घने छायादार पेड़ के नीचे बैठ गये हों। होता यह भी है कि यह खुशी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। भले ही यह ज्यादा समय तक न टिके लेकिन एक बात है इनकी स्मृति बहुत मधुर होती हैं कई बार तो इतनी कि सारी जिंदगी मनुष्य इसमें काट देता है। तो गहरी भावनायें हमेशा के लिए सुख देती हैं बशर्ते उनकी उत्पत्ति का स्रोत कोई सदानीरा आत्मा हो। संस्कृत ग्रंथों में भी लिखा है कि क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति, तदैव रूप रमणीयताया अर्थात जो हर क्षण नवीनता से भरी हो, मिठाई सी नहीं कि खाया और बोर हो गये।

कमोडिटी फंड

रोटी-पानी पर दाँव लगाने वाला फंड
वर्षों पहले सर क्लार्क ने कहा था कि ए पालिटिशिय़न थिंक फार नेक्सट इलेक्शन बट अ स्टेट्समेन थिंक्स फार नेक्सट जनरेशन अर्थात एक राजनेता केवल अगले चुनावों के बारे में सोचता है लेकिन एक राजमर्मज्ञ अगली पीढ़ी के बारे में सोचता है। बिरला सनलाइफ कमोडिटी इक्विटी फंड की लाँचिंग के अवसर पर भारत आये जिम रोजर्स की इंवेस्टिंग स्टाईल के बारे में यही बात दूसरे ढंग से कही जा सकती है। वह केवल आने वाले दो या तीन वर्षों के संबंध में नहीं सोचते, वह आने-वाले 20-30 वर्षों का खाका दिमाग में रख कर चलते हैं तभी चीन की वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की घोषणा वह 80 के दशक में कर सके। बिरला सनलाइफ कमोडिटी फंड की लाँचिंग के अवसर पर उन्होंने वाटर स्टाक्स के महत्व की चर्चा की। रोजर्स के कथन में छुपी हुई संभावनाओं को इस पीढ़ी के वह सारे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी आँखों के सामने पानी को एक कमोडिटी के रूप में बिकता पाया है जिसकी एक दशक पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दरअसल बिरला सनलाइफ कमोडिटी इक्विटी फंड में वह सारी बातें सारगर्भित रूप में छुपी हुई हैं जिनकी वकालत रोजर्स बरसों से करते आये हैं शायद इसी के चलते फंड की लाँचिंग के लिए कंपनी को रोजर्स सबसे उपयुक्त जान पड़े।
क्या है कमोडिटी इक्विटी का विचारः
कमोडिटी इक्विटी फंड कमोडिटी में निवेश का अधिक परिष्कृत रूप होता है। उदाहरण के लिए अगर सोने की बात की जाये तो कमोडिटी के माध्यम से इसमें निवेश का अर्थ होगा केवल धातु के रूप में सोने में निवेश, स्वाभाविक रूप से निवेशक को जो लाभ होगा वह केवल इस धातु की कीमतों के बढ़ने से ही होगा, जबकि कमोडिटी इक्विटी में होने वाला निवेश सोने की माइनिंग से लेकर इसके परिष्करण और विपणन तक के विभिन्न क्रियाकलापों में लगी कंपनियों में हो सकता है, इससे न सिर्फ निवेशक को डाइवर्सिफिकेशन से जुड़े लाभ मिलेंगे अपितु वेल्यू एडीशन के चलते प्राफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। फिलहाल दुनिया भर में मुद्रास्फीति का संकट है और अनेक देशों में यह दहाई के आँकड़े को पार कर गया है। मुद्रास्फीति का संकट बहुत कुछ माँग और आपूर्ति के असंतुलन के आधार पर खड़ा हुआ है और इसके निकट भविष्य में छँटने की संभावनायें कम ही हैं, अतः आने वाले वर्षों में कमोडिटी के निवेशक लाभ की स्थिति में रहेंगे। रोजर्स मानते हैं कि इक्विटी मार्केट के शार्ट टर्म बुल पीरिएड के विपरीत कमोडिटी का बुल पीरिएड 15 से 20 सालों तक काम करता है और यहाँ पूंजी लगाने के इच्छुक निवेशकों को इक्विटी निवेशक की तुलना में अधिक धैर्यवान होना चाहिए।
डाइवर्सिफिकेशन का पूरा लाभः
कमोडिटी इक्विटी फंड निवेशकों को कई तरह से डाइवर्सिफिकेशन(वैविध्य) का लाभ प्रदान करता है, पहला तो यह किसी खास सेक्टर से संबंधित नहीं है दूसरे फंड मैनेजर इस बात के लिए स्वतंत्र है दूसरे फंड मैनेजर इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह फंडामेंटल स्ट्रेंथ के आधार पर स्टाक का चयन करे चाहे वह लार्जकैप हो, मिडकैप हो अथवा स्मालकैप। तीसरा फंड मैनेजर ग्लोबल आधार पर(भारतीय कंपनियाँ भी यही कर रही हैं टाटा ने कोरस का अधिग्रहण किया और बिरला ने नोवैलिस का) सबसे बेहतर स्टाक का चुनाव करेंगे। इनके चुनाव के लिए वह कान्ट्रा रणनीति अपनायेंगे अर्थात उस स्टाक में दाँव लगायेंगे जो बेहतर मूल्याँकन पर मिल रहे हों भले ही बाजार इन्हें उस वक्त विशेष तवज्जो न दे रहा हो। फंड ने अपना दायरा बढ़ाने के लिए निवेशकों के पास तीन विकल्प रखे हैं पहला एग्री कमोडिटी से संबंधित, दूसरा प्रीशियस मेटल(कीमती धातु) से संबंधित तथा तीसरा मल्टी कमोडिटी प्लान जिसमें कमोडिटी का वृहत क्षेत्र शामिल किया गया है।
रोजमर्रा की वस्तुओं पर दाँवः
बिरला सनलाइफ कमोडिटी इक्विटी फंड जीवन की मूलभूत वस्तुओं रोटी-पानी पर दाँव लगाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछली शताब्दी में विश्व की आबादी में तीन गुना वृद्धि हुई है और इसके चलते शुद्ध जल की माँग में 6 गुना बढ़ोत्तरी हुई है। इस शताब्दी में जलस्रोत तेजी से घटे हैं और अनुमान के मुताबिक विश्व भर में शुद्ध जल के केवल 1 प्रतिशत स्रोत ही बचे हैं। पानी हर जगह दूषित हो रहा है इसके चलते शुद्ध जल उपलब्ध कराने वाली कंपनियों का बाजार बढ़ने की उम्मीद है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक 2000 से 2015 के मध्य भारत में पानी का कारोबार 1325 फीसदी बढ़ जायेगा। फिलहाल फंड मैनेजर स्वेज तथा जीई जैसी कंपनियों के स्टाक खरीदेंगे जो समुद्री जल को पीने योग्य पानी में बदल रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस दशक में दुनियाभर ने चीन और भारत की प्रगति देखी है जहाँ मध्यवर्ग का आकार और इसकी संपन्नता में तेजी से वृद्धि हुई है जिसके चलते इस वर्ग में कमोडिटी के उपभोग में वृद्धि हुई है। इस बढ़ी हुई माँग के अनुरूप कमोडिटी की आपूर्ति में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई है, यह असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है और यही कमोडिटी इक्विटी में निवेश का आधार बन सकता है।
ग्लोबल मेल्टडाऊन और सोनाः
सोना हमेशा से मुद्रास्फीति की स्थिति में जोखिम सुरक्षा के लिए अपनाया जाता है। विशेष रूप से इस धातु की भूमिका बाजार में तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब स्टाक मार्केट अथवा बैंकिंग तंत्र संकट के दौर से गुजर रहे हों। उदाहरण के लिए लीमैन के दिवालियापन और मेरिल लिंच के बिकने की खबर आते ही सोना कुछ बढ़ा लेकिन जब मार्गन स्टैनले के संबंध में इसी तरह की खबरे आईं तो सोना एक दिन में ही चढ़कर 12500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुँच गया। वैसे भी माँग और पूर्ति का असंतुलन सोने के पक्ष में झुकता है जिसके चलते निवेश के लिए यह सबसे आकर्षक धातु हो सकता है। भारत में सोने का रूझान प्रथमतः तो भावनात्मक ही है उदाहरण के लिए बीती हुई अक्षय तृतीया को केवल दक्षिण भारत में 70000 किलोग्राम सोना बिका जो पूरे विश्व भर में(भारत को छोड़कर) 78 दिनों में बिके हुए सोने के बराबर है अतः परंपरा और अर्थशास्त्र दोनों इसके सहयोगी हैं।
बिरला सनलाइफ कमोडिटी इक्विटी प्लानः
ओपन एन्ड ग्रोथ स्कीम
एनएफओ ओपन-15 सितंबर
एनएफओ क्लोज्ड-14 अक्टूबर
पूंजी आवंटन- इक्विटी 80 से 100 प्रतिशत
इंडियन सिक्युरिटी 0 से 35 फीसदी
ग्लोबल सिक्युरिटी 65 से 100 फीसदी
ओवरसीज इक्विटी म्यूच्युअल फंड 0 से 20 फीसदी

चाइना फंड

अब ओलंपिक के सरताज पर दाँव
फाइनेंस की दुनिया में चर्चित एक प्रमुख रेटिंग एजेंसी ने किसी देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर ओलंपिक में मिलने वाले संभावित पदकों की सूची निकाली। भारत की अर्थव्यवस्था में हुई तेज वृद्धि के चलते इसने भारतीय खिलाड़ियों को 6 पदक मिलने के अनुमान जताये थे। अगर भारतीय खिलाड़ियों के वर्तमान प्रदर्शन पर नजर डालें तो अभिनव बिन्द्रा को स्वर्ण पदक मिल चुका है, सुशील कुमार को काँस्य और विजेन्द्र का पदक तय हो चुका है। इसके अलावा भारत के दो मुक्केबाजों ने क्वाटर फाइनल तक जगह बनाई थी और पदक से मामूली अंतर से चूक गये। नतीजों के अनुमान के इतने निकट आने से यह स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था और खेलों के बीच अंतर्निहित संबंधों को खोजने की कोशिश बहुत हद तक सफल हुई है। अगर इस आधार पर देखा जाये तो चीन ने अपने प्रदर्शन में(अब तक 45 स्वर्ण पदक) अमेरिका(अब तक 22 स्वर्ण पदक) को पीछे छोड़ दिया है और सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में उभरा है। अगर इस अंर्तसंबंध को कुछ समय के लिए खारिज भी कर दिया जाये तो भी 9.5 की दर से बढ़ रही चीनी अर्थव्यवस्था में भारतीय निवेशकों के लिए भी काफी संभावनायें हो सकती हैं। जेपी मार्गन ने अमेरिकन निवेशकों को चीन के बाजारों का लाभ दिलाने वर्ष 2001 में ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड लाँच किया था और अब भारतीय निवेशकों को चीनी बाजारों का लाभ दिलाने कंपनी ने ग्रेटर चाइना फंड का प्रस्ताव सेबी के समक्ष रखा है।
क्या है खासः
ग्रेटर चाइना फंड में निवेशक की 80 फीसदी पूँजी चीन, ताइवान और हाँगकाँग में लगाई जायेगी। हाँगकाँग और ताइवान लंबे अरसे से पूँजीवादी देशों के संपर्क में रहने की वजह से पहले ही इकानामिक हब के रूप में स्थापित हो चुके हैं। चीन में विलय के बाद भी हाँगकाँग की अर्थव्यवस्था इसी तरह से फल-फूल रही है। अमेरिकन निवेशकों के लिए जो फंड निकाला गया था, उसने लाँचिंग के बाद 17 प्रतिशत तक रिटर्न दिये हैं जबकि बेंचमार्क गोल्डन ड्रैगन ने 10 फीसदी तक रिटर्न दिये हैं। कच्चे तेल की कीमत फिलहाल 115 डालर प्रति बैरल पर है और चीन से लेकर आस्ट्रेलिया तक सारे किसानों ने फसल की अच्छी कीमत प्राप्त करने बुआई बढ़ा दी है इसके चलते खाद्यान्नों की कीमत में 30 प्रतिशत तक गिरावट आने की संभावना है। इससे मुद्रास्फीति की तेजी से बढ़ती दर थमने की संभावनायें बनी हैं। अमेरिकन अर्थव्यवस्था सबप्राइम संकट से धीरे-धीरे उबरती नजर आ रही है और लंबे अरसे बाद वैश्विक सूचकाँक ग्रीन सिग्नल दिखा रहे हैं। शंघाई का मार्केट जुलाई के अपने मूल्याँकन से 62 फीसदी निचले स्तर पर है और ऐसे बाजार में फंड मैनेजर द्वारा सही स्टाक के चुनाव से निवेशक को लाभ मिल सकता है।
क्या है आशंकाः
ओलंपिक के चलते चीन में स्टील और कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त कैपिटल गुड्स कंपनियों की गतिविधि में काफी तेजी आई थी। अब जब ओलंपिक का शोर खत्म होने वाला है तब इन कंपनियों को अपने आर्डर बुक भरने के लिए खासी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्रूड आइल में वोलेटिलिटी(उथलपुथल) इतनी अधिक है कि इसको देखते हुए किसी तरह से भी बाजार की टाइमिंग कर पाना काफी कठिन है। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अब तक किये गये प्रयासों का खास नतीजा नहीं निकल पाया है और सरकार द्वारा अनुमानित दर(4.8 फीसदी) की तुलना में यह आँकड़ा 7.5 प्रतिशत तक पहुँच गया है। रेटिंग एजेंसियों ने अनुमान लगाये हैं कि अगले वित्त वर्ष में जीडीपी की विकास दर इस वर्ष से 1 प्रतिशत घटकर 7.5 प्रतिशत रह जायेगी। वैसे इस स्तर पर भी चीनी ड्रैगन में निवेश करना अन्य विकल्पों की तुलना में बेहतर हो सकता है।

इंडियन टाइगर की दहाड़ सबसे तेज

इंडियन टाइगर की दहाड़ सबसे तेज
वर्ष 2004 में जब मेरिल लिंच ने इंडियन टाइगर फंड लाँच किया तो कुछ निवेश सलाहकारों ने टिप्पणी की थी कि इसकी दहाड़ भी भारतीय शेरों की तरह धीरे-धीरे शाँत हो जायेगी। अटकलों के विपरीत इंडिया टाइगर की दहाड़ न केवल समय के साथ शक्तिशाली होती गई अपितु मंदी के इस दौर में यह फंड मार्केट से सबसे ज्यादा पूँजी बटोरने वाले फंड्ज में शामिल रहा। इंडिया टाइगर को क्रिसिल ने प्रथम श्रेणी के फंड में शामिल किया है और इसे खरीदने की सलाह दी है। इंडिया टाइगर की स्टाक मार्केट की परफेक्ट टाइमिंग और स्टाक के सही चुनाव का पता इसी आधार पर लगाया जा सकता है कि इसने पिछले 1 महीने में कड़ी मेहनत की है और इसका वार्षिक रिटर्न कुछ सुधर कर 4.2 प्रतिशत(नकारात्मक) हो गया है।
क्या है खासः
इंडिया टाइगर(द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्मेंट रिफार्म्स) द्वितीय चरण के आर्थिक सुधारों का लाभ निवेशकों को देने लाँच किया गया। यह वह दौर था जब एनडीए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति दे दी थी और इसके अनुरूप देश में पहली बार चीन के एक्सप्रेस वे की तरह की सड़कों का महत्व समझा गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया और स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी परियोजनाएं शुरू हुई। पीपीपी(पब्लिक-प्राइवेट-पार्टिसिपेशन) के आधार पर निजी और सार्वजनिक दोनों तरह की कंपनियों को इसका लाभ उठाने अवसर मिले। बीओटी(बिल्ड आपरेट ट्राँसफर) के विचार के चलते सड़कों की गुणवत्ता में भी सुधार आया। यूपीए सरकार ने भी रिफार्म्स को जारी रखा। इन परियोजनाओं के चलते स्टील,सीमेंट और इंजीनियरिंग कंपनियों में बूम आना था जिसका लाभ फंड को हुआ। फंड की थीम का दूसरा पहलू यह था कि पावर सेक्टर और ट्राँसपोर्टेशन में हुई प्रगति का सीधा लाभ टेलीकाम जैसे सर्विस सेक्टर को मिलेगा। अगर वर्ष 2008 की छमाही को छोड़ दिया जाये तो फंड ने सतत रूप से बेहतर रिटर्न दिये हैं। फंड के पोर्टफोलियो पर ध्यान दें तो फंड मैनेजर ने उन कंपनियों को चुना है जो भविष्य में शानदार रिटर्न दे सकते हैं।
किन कंपनियों पर लगाया दाँवः
इंडिया टाइगर फंड ने सबसे अधिक दाँव इंजीनियरिंग कंपनियों पर(16.74 फीसदी) लगाया है जिसके अंतर्गत एल एन्ड टी पर 5.74 प्रतिशत और भेल पर 4.54 फीसदी पूँजी लगाई गई है। इन दोनों कंपनियों के आर्डरबुक पर नजर डालें तो यह अगले पाँच-छह सालों के लिए बुक हैं। परमाणु करार संपन्न होने के पश्चात स्थापित होने वाले रियेक्टरों को मशीनों की आपूर्ति इन्हीं कंपनियों से होगी। 1962 के परमाणु करार में संशोधन होने के पश्चात अमेरिकन कंपनियों से भारतीय कंपनियों के गठजोड़ की संभावनायें बढ़ जायेंगी। भेल की इस संबंध में अमरीका की दिग्गज कंपनियों से चर्चा चल रही है। आईल एंड गैस सेक्टर काफी महत्वपूर्ण है इस पर फंड मैनेजर ने 11.2 फीसदी दाँव लगाया है। रिलायंस पर 4.54 फीसदी और ओएनजीसी पर 2.56 प्रतिशत का दाँव लगाया गया है। रिलायंस के तिमाही आंकड़ों पर ध्यान दें तो रिफाइनरी से हुई आय में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है। रिलायंस के पेट्रोल पंप घरेलू कंपनियों को सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के चलते प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे थे, अब इन्हें बंद कर कंपनी निर्यात की ओर ध्यान दे रही है जिसका सीधा प्रभाव तिमाही नतीजों में नजर आ रहा है। 2002 से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य-निर्धारण को प्रशासनिक नियंत्रण से हटाकर बाजार की शक्तियों से स्वयं मूल्याँकित होने की छूट दी गई जिसका लाभ यह फंड उठाता रहा है। फिलहाल जब बी के चतुर्वेदी समिति विंडफाल टैक्स लगाने की सिफारिश कर रही है तब इस सेक्टर को थोड़ा नुकसान पहुँचने की आशंका बनती है और संभव है कि फंड मैनेजर इसके अनुकूल पोर्टफोलियो में थोड़ा बदलाव करे। बैंकिंग एवं फाइनेंस सेक्टर में पोर्टफोलियो का 11.2 फीसदी हिस्सा लगाया गया है और इस सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियों एसबीआई एवं आईसीआईसीआई पर क्रमशः 2.56 फीसदी का दाँव लगाया गया है। बैसेल -2 के मानकों के लागू होने तथा अंतरराष्ट्रीय बैंकों के प्रवेश के पश्चात बैंकिंग गतिविधियों में तीव्र विस्तार होगा जिसका सीधा लाभ बैंकिंग सेक्टर को मिलेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियों का मूल्याँकन देखें तो इनमें से अधिकाँश लगभग 30 फीसदी तक गिरे हुए हैं। मेटल और माइनिंग कंपनियों पर पोर्टफोलियो का 8.54 फीसदी लगाया गया है। परमाणु करार संपन्न होने के पश्चात स्टील सेक्टर में भी बूम आने की संभावनायें निवेश सलाहकार जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही उड़ीसा में पास्को के प्लाँट को इजाजत दी है इसके साथ ही मेटल सेक्टर में कई परियोजनायें शुरू होने का लाभ सीधे माइनिंग कंपनियों को मिलेगा। अगर टेलीकाम पर नजर डालें तो इसकी ग्रोथ स्टोरी अभी अधूरी ही है भारत में टेलीफोन घनत्व अभी तक 20 फीसदी के स्तर तक भी नहीं पहुँचा है। फंड मैनेजर ने टेलीकाम पर 7.66 फीसदी दाँव लगाया है इसके अंतर्गत भारती एयरटेल पर 3.34 फीसदी और आर काम पर 3.05 फीसदी दाँव लगाया है। 3-जी स्पेक्ट्रम के आवंटन से टेलीकाम कंपनियाँ और तेजी से उभरेंगी। भारत का टेलीकाम उद्योग अब अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की ओर निगाह कर रहा है जिसके चलते आर-काम ने दक्षिण अफ्रीकी कंपनी एमटीएन के साथ लगातार चर्चा की, भले ही यह वार्ता कुछ विधिक कारणों से सफल नहीं रही हो, लेकिन इस तरह के अन्य गठजोड़ों के लिए संभावनायें खुली हुई हैं। डाइवर्सिफाइड फंड होने की वजह से फंड मैनेजर के पास नये उभरने वाले अवसरों को भुनाने के लिए अच्छा मौका है।

आईएनजी

आईएनजी का एनएफओः लैटिन अमेरिकी खजाने से लाभ
जब स्पेनिश सेना की टुक़ड़ियाँ पहली बार लैटिन अमेरिका में उतरी और अकूत संपदा से समृद्ध स्थानीय माया और इंका सभ्यता को उजाड़ा तब यूरोप में स्पेन के राजा फर्डिनेंड का कहा हुआ यह वाक्य बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ कि स्पेन अब यूरोप का राजा है क्योंकि प्राचीन सभ्यताओं के खजाने अब हम तक पहुँच गये हैं। स्पेनिश आक्रमण के चार सदियों बाद तक हाशिये में पहुँच चुका लैटिन अमेरिका पुनः एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत के निवेशक भी इसके विस्तृत संभावनाओं से लाभ उठा सकते हैं। आईएनजी म्यूच्युअल फंड ने दक्षिण अमेरिका के बाजारों का लाभ भारतीय निवेशकों तक पहुँचाने आईएनजी लैटिन अमेरिका फंड प्रस्तुत किया है।
कमोडिटी से मिलेगा लाभः
अगर लैटिन अमेरिका के लैंडस्केप पर नजर डालें तो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद समृद्ध है। सोने और चाँदी जैसी कीमती धातुओं से लेकर कापर तक दक्षिण अमेरिका खनिज पदार्थों के मामले में विविधता से भरा महाद्वीप है। चाहे चिली के भंडार लें अथवा इक्वेडोर के पेट्रोलियम भंडार, लंबे समय से लैटिन अमेरिका के संसाधनों का उचित दोहन नहीं हो रहा था। फिलहाल ऐसे समय में जब कमोडिटी के भाव आसमान छू रहें हैं तब कमोडिटी एक्सपोर्ट करने वाले लैटिन अमेरिकी देशों की वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूछपरख काफी बढ़ गई है। ब्राजील और मैक्सिको जैसे देशों में हाल के वर्षों में मध्य वर्ग की आय में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है इसके साथ ही इन देशों में राजनैतिक अस्थिरता भी कम हुई है। मर्कासुर जैसे क्षेत्रीय संगठनों तथा ब्रिक जैसे अतंरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से लैटिन अमेरिका अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ब्राजील ने काफी, कोको और खाद्यान्न के उत्पादन में इधर के वर्षों में खासी प्रगति की है। निर्यात से लैटिन अमेरिकी देश अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर ही रहे हैं साथ ही घरेलू मोर्चे पर भी अर्थव्यवस्था में लगातार माँग उठ रही है।
अब तक 48 फीसदी रिटर्नः
जहाँ डोजोंस सहित दुनिया भर के सूचकाँक रेड सिग्नल दिखा रहे हैं वहीं लैटिन अमेरिकी देशों के सूचकाँक अब भी ग्रीन सिग्नल दिखा रहे हैं। अमेरिकी निवेशकों के लिए निकाले गये आईएनजी के लैटिन अमेरिकी फंड ने अब तक 48 फीसदी तक रिटर्न दिये हैं। इसके बावजूद कई मौके ऐसे आये जब फंड बेंचमार्क एमएससीआई इंडेक्स की तुलना में कमतर रहा। फिलहाल फंड 100 फीसदी पूँजी इक्विटी में लगाने वाला है और इसका भी अधिकतर हिस्सा ब्राजील(57 फीसदी) में लगाने वाला है।
क्या है जोखिमः
लैटिन अमेरिकी देशों में निवेश करने में सबसे बड़ी आशंका यहाँ की अस्थिर राजनीति है। ह्यूगो शावेज के नेतृत्व में लैटिन अमेरिकी देशों में यूएस के खिलाफ ध्रुवीकरण हो रहा है जिसके चलते आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में संकट की स्थिति निर्मित हो सकती है जो यहाँ के आर्थिक वातावरण के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। दूसरा संकट बैंकिंग सिस्टम को लेकर हो सकता है जैसाकि 20 वीं सदी के अंतिम वर्षों में मैक्सिको ने झेला था। जैसाकि भारत की आर्थिक तकदीर मानसून से लिखी जाती है वैसे ही अलनिनो लैटिन अमेरिकी देशों की आर्थिक तकदीर की इबारत लिखता मिटाता रहता है। अगर अलनिनो का प्रभाव रहा तो फसल बर्बाद और नहीं रहा तो खुशकिस्मत किसान।
फंड फीचर
आईएनजी लैटिन अमेरिका फंड
एनएफओ ओपन-19 जून
एनएफओ क्लोज-10 जुलाई
टाइप-ओपन एन्डेड
पूंजी आवंटन-100 फीसदी इक्विटी
बेंचमार्क-एमएससीआई ईएम
आप्शन- ग्रोथ, डिविडेंट एवं बोनस
एन्ट्री लोड-2.5 फीसदी

मीना फंड

अलीबाबा का खजाना भारतीय निवेशकों के लिए…...........
भारत का हर निवेशक और तरक्की पसंद व्यवसायी धीरुभाई अंबानी से प्रेरणा ग्रहण करना पसंद करता है अगर आप भी उनके मुरीदों में से हैं और उनकी परीकथा जैसी जीवनी से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो आपको उनके मिडिल ईस्ट में गुजारे हुए दिनों को खंगालना होगा जहाँ से उन्होंने व्यावसायिक कूटनीति के गुर सीखे और पहली बार आजमाये भी। जब धीरुभाई अदन में थे और मामूली सी नौकरी कर रहे थे तब यूनान की सरकार के समक्ष एक बड़ा मौद्रिक संकट आया, वह यूँ कि यूनान के आधिकारिक सिक्के धीरे-धीरे मार्केट से गायब होने लगे। जब इस बाबत जाँच एजेंसियों को लगाया गया तब मालूम हुआ कि सिक्के अदन में रहने वाला भारतीय मूल का एक नागरिक धीरुभाई अंबानी मँगवा रहा है। प्रथमदृष्टया तो जाँच अधिकारियों को इसका कारण समझ नहीं आया लेकिन विस्तृत तफ्तीश करने पर पाया गया कि धीरुभाई सिक्कों को गलाकर धातु अदन के सराफा व्यवसायियों के पास बेच रहे थे जिससे उन्होंने भारी मुनाफा कमाया। यहाँ पर जितना कमाल धीरुभाई का है उतना ही कमाल मिडिल ईस्ट की मिट्टी का, जहाँ हर महत्वाकाँक्षी निवेशक के लिए असीम संभावनायें हैं। विदेशी फंडों को अनुमति देने में कई तरह की पेंच की वजह से हाल तक यह क्षेत्र एफआईआई के मध्य लोकप्रिय नहीं था, इन बाधाओं को पार करते हुए फ्रेंकलिन टेंपलटन ने दुनिया के विभिन्न देशों में हाल ही में मीना फंड लाँच किये जो मिडिल ईस्ट और नार्थ अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में पूँजी लगाते हैं। भारतीय निवेशकों को मिडिल ईस्ट और नार्थ अफ्रीका के बाजार का लाभ दिलाने फ्रेंकलिन टेंपलटन ने मीना फंड का प्रस्ताव सेबी के समक्ष रखा है।
मिडिल ईस्ट पर दाँव क्यों ?
भारत एवं अन्य देशों के शेयर बाजार भले ही कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के चलते हाँफ रहे हों लेकिन इनकी कीमतों में आई तेज बढ़ोत्तरी से जिन देशों को प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है वह ओपेक देश हैं विशेषकर कुवैत और सऊदी अरब जैसे देश, जहाँ के राजनैतिक तंत्र अमेरिकन व्यवस्था के करीब हैं और जिनमें राजनैतिक स्थायित्व भी अन्य मिडिल ईस्ट देशों से अधिक है। विदेशी फंडों की निगाहें इस ओर मुड़ने का स्पष्ट कारण तेल की बढ़ती कीमतें हैं। पिछले साल के 70 डालर प्रति बैरल से बढ़कर 130 डालर प्रति बैरल तक पहुँच जाने की वजह से तेल उत्पादक इन देशों की सरकारों का राजस्व तेजी से बढ़ा है। यह पूँजी सीधे आधारभूत संरचनाओं में लगाई जा रही है। आईएमएफ ने इस वर्ष की अपनी रिपोर्ट में इस क्षेत्र की विकास दर 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के संबंध में सकारात्मक टिप्पणी की है। फ्रेंकलिन टेंपलटन के मिडिल ईस्ट क्षेत्र का वित्तीय प्रबंधन करने वाले स्टीफन डावर मध्य एशिया में दाँव लगाने के निम्न कारण गिनाते हैं।
(1) डिकपल इकानामीः मीना देशों के बाजार का वैश्विक बाजारों से न्यूनतम संबंध(.112) है जबकि उभरते हुए देशों(इमर्जिंग इकानामी) का इनसे संबंध अधिक गहरा(.66) है।(सहसंयोजी गुणाँक) स्वाभाविक रूप से वैश्विक बाजारों की मंदी का इस फंड पर न्यूनतम असर होगा।
(2) आकर्षक मूल्याँकन पर घरेलू कंपनियाँ –रेटिंग एजेंसी एस एन्ड पी की गणना के मुताबिक मिडिल ईस्ट और नार्थ अफ्रीका की कंपनियों के शेयर इमर्जिंग मार्केट की तुलना में अपेक्षाकृत कम मूल्याँकन पर उपलब्ध हैं।
(3) मुद्रा के अल्पमूल्याँकन का लाभः विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल मीना क्षेत्र की मुद्रा 10 से 15 फीसदी अल्पमूल्याँकित हैं भविष्य में इस स्थिति में सुधार होगा जिसका लाभ घरेलू कंपनियों को मिलेगा।
किस सेक्टर में लगायेंगे दाँवः
फ्रेंकलिन टेंपलटन की नजर तीन क्षेत्रों पर है। पहला तो रीयल एस्टेट से संबंधित हैं, अनुकूल ब्याज दरों के चलते रीयलिटी सेक्टर में और अधिक उफान आने की संभावना फंड मैनेजर लगा रहे हैं। दूसरा क्षेत्र लाजिस्टक और वेयरहाऊसिंग से जुड़ा हुआ है, यह ऐसे क्षेत्र हैं जो मुद्रास्फीति के चलते बढ़ी लागत को पूरी तौर पर उपभोक्ता को हस्तांतरित करने में सक्षम हैं। तीसरा क्षेत्र फर्टिलाइजर से जुड़ा है, दुनिया भर में कमोडिटी के संकट के चलते कृषि सुधारों पर ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे में फर्टिलाइजर(प्राकृतिक गैस से उत्पादित) की माँग तेजी से बढ़ रही है।
क्या है जोखिमः
मीना देशों के बाजार पर विदेशी फंडों की निगाह का कारण तेजी से बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें हैं। यद्यपि माँग और आपूर्ति का सिद्धाँत तेल कीमतों के बढ़ने के पक्ष में वकालत करता है लेकिन एक साल में ही कीमतें दूगनी पहुँच जाना किसी न किसी तरह के स्पैक्युलेशन(सट्टागत प्रवृत्ति) की ओर जरूर इशारा करता है। मीना देशों के विपरीत अधिकाँश इमर्जिंग देशों में विकास दर 8 प्रतिशत से अधिक की गति से बढ़ रही है। सबसे बड़ा जोखिम इन क्षेत्रों की अस्थिर राजनैतिक स्थिति का है। जेरुसलम पोस्ट में इजराइल की मिलेट्री तैयारी(ईरान और अमेरिका में बढ़ते गतिरोध के चलते) से संबंधित जिस तरह की खबरें छपी हैं भले ही इजराइल ने इसका खंडन कर दिया है लेकिन इससे यहाँ के तनावपूर्ण माहौल का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी आशंका मिडिल ईस्ट और नार्थ अफ्रीका के बाजारों की परिपक्वता को लेकर हो सकती है। बरसों तक यहाँ के बाजार विदेशी बाजारों से असंबद्ध (डिकपल्ड) रहे जिससे वित्तीय गड़बड़ियों से निपटने के यहाँ की नियामक संस्थाओं की सक्षमता पर प्रश्न चिह्न खड़े किये जा सकते हैं।(गौरतलब है कि भारत तथा अमेरिका जैसे देशों ने वित्तीय गड़बड़ियों के लंबे अनुभवों से हर बार सीख लेकर नियामक तंत्र को अधिक सक्रिय बनाने का प्रयास किया है।)

पावर

रिलायंस पावर डाइवर्सिफाइड फंडःकरार का पावर
शुक्रवार को भारत के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वियना में आईएईए के बोर्ड आफ गर्वनर्स के साथ मिलकर न्यूक्लियर एग्रीमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण करार को अंतिम रूप दिया भी नहीं था कि पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के उछाल से दलाल स्ट्रीट के सूचकाँक हरे निशान पर पहुँच गये। जहाँ जनवरी में लेफ्ट पार्टियों की असहमति के चलते परमाणु करार हाशिये पर जाता दिख रहा था और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह संवेदनशील टिप्पणी की थी कि हमें कई बार खोये हुए अवसरों से उपजे दुखों के साथ जीना पड़ता है। शायद प्रधानमंत्री की पीड़ा को पावर सेक्टर में निवेश करने वालों ने भोगा होगा। अब जबकि करार निर्णायक दिशा की ओर बढ़ रहा है तब पावर सेक्टर एक बार फिर बाजार के केंद्र में हैं और इस क्षेत्र में अब तक के सबसे सफल रहे फंड रिलायंस पावर डाइवर्सिफाइड फंड पर निवेशकों की पुनः नजर है।
करार से क्या होगी फंड की दिशाः
न्यूक्लियर करार के सफलतापूर्वक संपन्न होने के पश्चात न केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ इस दिशा में तेजी से काम करेंगी अपितु 1962 के आणविक कानून में संशोधन का रास्ता भी तैयार हो पायेगा जिसके चलते निजी क्षेत्र के उद्यमी न्यूक्लियर रियेक्टर का निमार्ण कर पायेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर रियेक्टर के कमीशनिंग में लगने वाली मशीनरी का निर्माण करने वाली कंपनियों की चाँदी होगी। विशेष रूप से भेल, सीमेंस, एल एन्ड टी आदि कंपनियाँ इससे विशेष लाभान्वित होंगी। भेल तो इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने विदेशी भागीदारों की तलाश कर रहा है जबकि एनटीपीसी की इस दिशा में जीई इलेक्ट्रिकल्स से चर्चा चल रही है। अगर रिलायंस पावर डाइवर्सिफाइड फंड के पोर्टफोलियो आवंटन(30 जून तक) पर नजर डालें तो सबसे अधिक हिस्सा इंजीनियरिंग कंपनियों में(22 प्रतिशत) रखा गया है, जो कमीशनिंग के स्तर से लाभ उठायेंगे। इंजीनियरिंग कंपनियों में विशेष रूप से स्माल कैप स्टाक में फंड मैनेजर विशेष रूप से नजर रख सकते हैं जो फिलहाल एनपीसीआईएल को मशीनरी की आपूर्ति कर रहे हैं, ये ग्रोथ स्टाक हैं जिसमें स्वाभाविक रूप से सीमित अंतराल में बेहतर रिटर्न हासिल किये जा सकते हैं।
पावर रिफार्म का कमालः
रिलायंस डाइवर्सिफाइड फंड के पिछले 4 साल का रिटर्न स्तर देखें तो यह शानदार रहे हैं विशेष रूप से वर्ष 2007 में जब इस फंड ने 128 फीसदी तक रिटर्न दिये थे। गौरतलब है कि केवल परमाणु करार के आधार पर पावर करार के आधार पर पावर सेक्टर से बेहतर रिटर्न की उम्मीद करें तो यह तस्वीर को बहुत सतही तौर पर देखना होगा। जबकि बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी से अगले 25 सालों में कुल ऊर्जा उत्पादन का 6 फीसदी आयेगा। अधिकतर ऊर्जा का उत्पादन पारंपरिक साधनों से होगा, जिसके लिए एनटीपीसी सहित सभी बड़ी कंपनियाँ अपना उत्पादन स्तर बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। इनके मूल्याँकन आकर्षक स्तर पर हैं और लंबे समय में यह मूल्यवर्धक होंगी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जिस तरह से पावर सेक्टर को विशेष तवज्जो दी गई है और सरकार जिस तरह से बिजली सुधारों की ओर की ओर गंभीर दिखती है उससे इस क्षेत्र में किये गये निवेश के दीर्घकाल में बड़े लाभ दिखेंगे। रिलायंस डाइवर्सिफाइड फंड में ओएनजीसी का 3.86 प्रतिशत(30 जून) शामिल किया गया है। ओएनजीसी जिस तरह से देश में नये आइल ब्लाक खोज रही है और विदेशी कंपनियों से बड़ी जाइंट वेंचर कर रही है उससे आइल एंड गैस सेक्टर की संभावनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक क्षेत्र जो पहले बिल्कुल अछूता था लेकिन अब सुजलान द्वारा लगातार किये जा रहे बेहतर प्रदर्शन द्वारा प्रकाश में आ रहा है वह गैरपरंपरागत ऊर्जा का क्षेत्र है। फंड मैनेजर उन कंपनियों पर निवेश कर सकते हैं जो इस क्षेत्र में तेजी से निवेश कर रही हैं। वैसे क्रिसिल ने इस फंड के संबंध में नकारात्मक राय दी है लेकिन परमाणु करार ने काफी कुछ बदल दिया है।

मिलिनियर की दौड़ मैराथन जैसी
न्यूयार्क टाइम्स के प्रसिद्ध कालम लेखक और फाइनेंशियल प्लानर रसेल बैलियन ने अपनी पुस्तक प्लानिंग लीड्स टू वेल्थ में लिखा है कि हममें से हर कोई वारेन बफेट अथवा जार्ज सोरोस की तरह मिलिनियर बनना चाहता है लेकिन शायद ही कोई इस तक पहुँचने के सीधे रास्ते में चलने का चुनाव पसंद करता है। बैलियन ने करोड़पति बनने का जो फार्मुला दिया है वह बेहद सीधा-सादा है। उनका मानना है कि शेयर बाजार में निवेश मैराथन दौड़ की तरह है अगर सारी ऊर्जा जल्दी-जल्दी लगा दी जाये तो निवेशक अंतिम बिंदु तक आते-आते चूक जाता है। उनके कहने का सीधा तात्पर्य है कि जो निवेशक डेरिवेटिव उत्पादों में पूँजी लगाते हैं अथवा डे-ट्रेडिंग का सहारा लेते हैं उनका निवेश लक्ष्य कभी तय नहीं हो पाता और अक्सर यह होता है कि किसी बड़ी गिरावट के वक्त फायदे की अंधी दौड़ में शामिल यह निवेशक औंधे मुँह गिरते हैं।
कहाँ से हो शुरूआतः
मिलिनियर होने के लिये अथवा किसी बड़े निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्ययोजना बनानी जरूरी है। आप दो कारणों से निवेश करते हैं एक तो लंबी अवधि की परिपक्वता के लिए और दूसरा अल्पावधि में आने वाली निवेश आवश्यकताओं के लिए। उदाहरण के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाला हर निवेशक अपने निकट भविष्य की जरूरतों(बच्चों की पढ़ाई, विवाह आदि खर्च) की आपूर्ति करने वाला निवेश साधन चाहता है। बाजार में उपलब्ध फाइनेंशियल उत्पाद जोखिम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बंटे होते हैं और जोखिम उठाने की निवेशक की क्षमता के अनुसार भविष्य में इनके द्वारा दिये गये रिटर्न की संभावनाओं का अनुमानित खाका भी खींचा जा सकता है। यहाँ पर निवेशक को अपने न्यूनतम एवं अधिकतम लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। न्यूनतम जो बेसिक नीड्स को पूरा करें उदाहरण के लिए रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आय जिससे महीने का खर्च आसानी से निवेशक निकाल पाये। न्यूनतम लक्ष्य को प्राप्त करने निवेशक को रिटर्न की गारंटी वाले साधनों उदाहरण के लिए बैंक एफडी का सहारा लेना चाहिए। निवेशक म्युच्युअल फंड के एफएमपी उत्पादों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद निवेशक को अपने साधनों के अनुरूप अधिकतम लक्ष्य तय करने चाहिए। उदाहरण के लिए निवेशक अगर 15 प्रतिशत रिटर्न चाहता है तो इसके लिए इक्विटी का फ्लेवर आवश्यक है अतः निवेशक को इस स्तर पर जोखिम लेना होगा।
मिलिनियर बनने कैसा हो पोर्टफोलियोः
रसेल बैलियन ने अमेरिकी निवेशकों के लिए एक आदर्श पोर्टफोलियो तैयार किया है। भारतीय बाजार की प्रकृति और यहाँ उपलब्ध फाइनेंस उत्पादों के आधार पर प्रत्येक आयु वर्ग के निवेशकों के लिए उसी तरह का आदर्श पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की जा सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप 30 साल के हैं और आप सेवानिवृति तक 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने आपको सबसे पहले अपनी मासिक बचत का ध्यान रखना होगा। अगर आप मासिक आधार पर 3000 रुपए तक बचा लेते हैं तब आप 2000 रुपए प्रति माह डेट और आबिर्ट्रज फंड में लगा सकते हैं और शेष 1000 रुपए एसआईपी के माध्यम से किसी अच्छे इक्विटी फंड में लगा सकते हैं। जहाँ डेट फंड आपके पोर्टफोलियो में मूल पूँजी को सुरक्षित रखने का न्यूनतम आश्वासन देंगे, वहीं आर्बिटेज फंड डेट उपकरणों की तुलना में थोड़ा बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में सहायक होंगे। अगर इस आँकड़े को बाजार के पिछले ट्रैक रिकार्ड के आधार पर परखें तो निवेशक को 12 फीसदी तक का रिटर्न प्राप्त हो सकता है जो उसे मिलिनियर बनने के लक्ष्य तक पहुँचा सकता है।
इक्विटी का फ्लेवर क्यों और कबः
पिछले अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दीर्घकालीन नजरिये से समस्त निवेश साधनों में इक्विटी सर्वाधिक रिटर्न देने वाले साबित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर इसी आयु वर्ग के निवेशक की मासिक बचत 2000 रुपए हो तो अगले तीस सालों में करोड़पति बनने के लिए इसे 15 फीसदी के दर से रिटर्न देने वाले निवेश साधनों में बचत लगानी होगी। स्वाभाविक है इसके लिए इक्विटी का फ्लेवर बढ़ाना होगा। यहाँ पर निवेशक के लिए बैलेंस फंड बेहतर साबित होंगे जो बाजार की परिस्थिति के अनुरूप डेट और इक्विटी में एक्सपोजर को संतुलित करते चलते हैं। अगर निवेशक की बचत थोड़ी अधिक होती है और वह ऊंचे निवेश लक्ष्य चाहता है तब उसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। यहाँ उसे ध्यान रखना चाहिए कि ईएलएसएस(इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम) की ओर भी थोड़ा ध्यान दे ताकि कर में छूट का लाभ भी उसकी बचत को बैंलेस करे।